भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप की पुण्य-तिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि "यह धरा उनकी अनन्य राष्ट्र-भक्ति से धन्य हुई है। वीरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सूचक महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा भारतवासियों को सदैव मातृभूमि की सेवा और प्रेम के लिए प्रेरितContinue Reading
भोपाल रतलाम (Ratlam) जिले के सुराणा विवाद (surana controversy) में अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की गई है। मैं खुद रतलाम प्रशासन से बात करूंगा। किसी को भी डरनेContinue Reading
भोपाल नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कोरोना से बचने के लिए नागरिकों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए सभी नगरीय निकायों में 20 जनवरी से "मास्क ही है जिन्दगी" अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। यह अभियान 20 दिन चलेगा। सिंह ने कहा किContinue Reading
भोपाल प्रदेश के तीन बड़े विभाग लोक निर्माण, जलसंसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग इस महीने ज्यादा राशि खर्च कर सकेंगे। वित्त विभाग ने इन तीनों विभागों की विशेष मासिक व्यय सीमा बढ़ा दी है। ये विभाग इस माह पंद्रह सौ करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। वित्त विभाग ने वित्तीयContinue Reading
भोपाल मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय किया जाए। मप्र ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्य भी इसका पालन करें। कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही राज्यContinue Reading
भोपाल महिलाओं की समस्याएं अब एक हजार थानों में महिला पुलिस अधिकारी ही सुनेंगी, इसके लिए जिले के थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क ( Urja help desk ) की संख्या बढ़ाई जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जहां से केंद्रContinue Reading
भोपाल प्रदेश के नगरीय निकायों की खस्ताहाल-जर्जर सड़कें अब चकाचक हो सकेंगी। इसके लिए वित्त विभाग ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग को 208 करोड़ अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है। शहरी क्षेत्रों की खराब सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार हर साल नगरीय विकास एवं आवास विभाग कोContinue Reading
भोपाल प्रदेश में नई शराब दुकाने भले ही नहीं खुले लेकिन अब घर-घर होमबार खुल सकेंगे जहां लोग घरों में जमकर शराब भी रख सकेंगे और उसका जमकर सेवन भी कर सकेंगे। नई आबकारी नीति ( new excise policy ) में राज्य सरकार ने हर साल एक करोड़ से अधिकContinue Reading
