रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उन राजनीतिक दलों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है जिन्होंने बीते तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित समय सीमा तक जमा नहीं किए। साथ ही, जिन दलों ने चुनाव लड़े लेकिन व्यय रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं की, उनके खिलाफ भी डीलिस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है।
छत्तीसगढ़ में नौ दलों को मिला नोटिस
इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के 9 पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को चिन्हित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें शामिल हैं –
भारत भूमि पार्टी (जांजगीर-चाम्पा)
भारतीय जनता सेक्युलर पार्टी (कोरबा)
भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा (दुर्ग)
छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच (भिलाई, दुर्ग)
छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी (कोरिया)
छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी (रायपुर)
छत्तीसगढ़िया पार्टी (कोरबा)
पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड (दुर्ग)
राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी (बिलासपुर)
सुनवाई 9 अक्टूबर को
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में इन दलों की सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी। इसके बाद रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, जो अंतिम निर्णय लेगा।
पहले भी डीलिस्ट हुए 16 दल
गौरतलब है कि ECI पहले ही छत्तीसगढ़ के 16 राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर चुका है। यह कार्रवाई दो चरणों में 9 अगस्त और 19 सितंबर 2025 को की गई थी।