रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 मार्च को चौथा बजट पेश करेंगे। यह चुनावी बजट माना जा रहा हैं, क्यों कि अगले साल के बजट को पेश करने के बाद सरकार के पास ज्यादा वक्त नहीं रहेगा।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों में से जो पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी बजट में शामिल किए जाने के संकेत है। इनमें प्रदेश के 10 लाख बेरोजगार युवाओं को राजीव मितान योजना के तहत 2500 रुपये मासिक भत्ता (अनुदान) का प्रावधान भी शामिल है।
सीएम भूपेश की कोशिश है कि जनघोषणा पत्र में किए गए अधिकतर वायदों को पूरा करने के लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाए, ताकि अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा न बन सकें।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जारी अपने घोषणापत्र में 36 बिंदुओं को शामिल किया था। इनमें से अधिकांश वायदों को भूपेश सरकार पूरा कर चुकी है। इसके बाद भी कुछ वायदें अब भी पूरे किए जाने बाकी हैं। इनमें एक प्रमुख वादा घर-घर रोजगार, हर घर रोजगार के तहत युवाओं के लिए कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों को रेखांकित करते हुए वित्तीय सहायता के लिए राजीव मितान योजना के तहत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को 25 सौ रुपये मासिक अनुदान का प्रावधान भी शामिल हैं, जिसे पूरा किया जाना है।
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया जाएगा। इनमें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना, नरवा, घुरवा अउबारी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत भी आगामी बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा। वहीं सार्वभोम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को निशुल्क व रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण के लिए भी बजट में प्रावधान किया जाएगा।