सरकार खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस संबंध में खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को खाद्य तेल उद्योग संघों और उत्पादकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें खाद्य तेल की खुदरा कीमतों को कम करने पर चर्चा होगी।
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, ‘हम कंपनियों से वैश्विक बाजार में कीमतों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को कहेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक में तेल की कीमतों पर काम करने के लिए कड़ा फैसला लिया जा सकता है.’ . सरकार बैठक में खाद्य तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में बदलाव का आदेश दे सकती है। कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करें वैश्विक कीमतों में गिरावट के बीच खाद्य मंत्रालय के इस कदम को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
इसमें खाद्य तेल की खुदरा कीमतों को कम करने पर चर्चा होगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, “हम तेल कंपनियों से दुनिया भर के उपभोक्ताओं को तेल की कीमतों में कमी का लाभ देने के लिए कहेंगे।” मेहता ने कहा, “पिछले एक महीने में वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में 300 300-450 प्रति टन की गिरावट आई है, लेकिन खुदरा बाजार में गिरावट धीमी रही है।” उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में खुदरा कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।
परिस्थिति क्या है पिछले दो-तीन हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। सरकार के समय पर हस्तक्षेप से खुदरा बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में कमी आने लगी है। पिछले महीने कई खाद्य तेल कंपनियों ने कीमतों में 10-15 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। भारत अपने खाद्य तेल की जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। एसईए के अनुसार, नवंबर 2020 से 21 अक्टूबर की अवधि के दौरान खाद्य तेल का आयात लगभग 131.3 लाख टन पर स्थिर रहा।