रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे कुचला जा रहा है। आवाज उठाने पर कांग्रेस पार्टी, क्षेत्रीय दलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जब भी हम दूसरे राज्यों में गए हैं, आईटी, ईडी और डीआरआई ने राज्य में छापे मारे हैं।
बीबीसी के दफ्तर पर आयकर (IT) के सर्वे को छापेमारी बताते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आईटी ने बीबीसी कार्यालयों पर छापा मारा, उन्होंने कर्मचारियों के फोन ले लिए। वे (केंद्र की भाजपा सरकार) संदेश दे रहे हैं कि यहां लोकतंत्र नहीं है।
अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी के बीच कथित संबंधों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सवाल हटा दिया गया था, तब पार्टी प्रमुख के मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्यसभा में भाषण के हिस्से हटा दिए गए।
सीएम भूपेश बघेल के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को केंद्र सरकार से दिल्ली और मुंबई में स्थित बीबीसी कार्यालयों में आईटी अधिकारियों द्वारा किए गए हालिया ‘सर्वेक्षण’ पर कहा, ब्रिटेन के ब्रॉडकास्टर की ‘विश्वसनीयता’ पूरी दुनिया में ‘असाधारण’ है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसके कार्यालयों को क्यों निशाना बनाया गया।
उन्होंने कहा, “देश में क्या हो रहा है, यह चिंता का विषय है। अब बीबीसी पर हमला हो रहा है, दुनिया भर में इसकी असाधारण साख है। फिर भी लोग गांवों में बीबीसी सुनते हैं। मैं खुद 40 साल से इसका दर्शक हूं। केंद्र को कारण बताना चाहिए कि क्यों बीबीसी के कार्यालयों को निशाना बनाया गया वरना सरकार को भी पूरी दुनिया में बदनाम किया जाएगा।
खास बात ये है कि कांग्रेस के अलावा शिवसेना, सपा और पीडीपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कार्रवाई को गलत बताया। बीजेपी नेताओं ने बीबीसी और कांग्रेस को लिंक कर देश विरोधी करार दिया।
आयकर विभाग की कार्रवाई और तमाम अटकलों के बीच बीबीसी न्यूज प्रेस टीम ने एक बयान में कहा, “आयकर अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं।”
कहां से शुरू हुआ विवाद –
गौरतलब है कि बीबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान 2002 में हुई हिंसा और दंगों पर डॉक्यूमेंट्री – ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ रिलीज करने के बाद से विवादों में है। 21 जनवरी को विवाद खड़ा होने के बाद केंद्र ने बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले कई YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। डॉक्यूमेंट्री का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने विगत 3 फरवरी को केंद्र सरकार से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था।