मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत केन्द्र से स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उनके विभाग के अंतर्गत यदि किसी योजना के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत राशि की आवश्यकता है तो इसके लिए शीघ्र ही प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करें।
बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में गृह एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. भारतीदासन सहित स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, गृह, समाज कल्याण, लोक निर्माण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।