रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य तभी पूरे होंगे, जब दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और समाज के हर वर्ग का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आज मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शत-प्रतिशत दिव्यांगजनों को कौशलयुक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में त्वरित कार्ययोजना बनाकर अमल करें। उन्होंने विशेष रूप से लंबित पेंशन मामलों के समाधान, वृद्धाश्रमों की व्यवस्थाओं में सुधार, और दिव्यांगजनों को ट्रेड आधारित प्रशिक्षण देने की बात पर जोर दिया।
बैठक में समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बेघर, घुमंतू, दिव्यांग, बच्चे व महिलाएं यदि पुनर्वास योग्य हों, तो उन्हें तत्काल पुनर्वास केंद्रों में भेजने की पुख्ता व्यवस्था की जाए। साथ ही पेंशन के लिए पात्र हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर प्राथमिकता दी जाए।
मुख्यमंत्री ने तृतीय लिंग समुदाय के लिए भी विशेष निर्देश दिए — पंजीयन प्रक्रिया में तेजी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।
उन्होंने निर्देश दिए कि यूडीआईडी (UDID) कार्ड और मेडिकल प्रमाण-पत्र के लिए शिविरों का आयोजन कर प्रमाणन प्रक्रिया को तेज किया जाए। साथ ही जरूरतमंदों को कृत्रिम अंग, बैसाखी, ट्राइसायकल, श्रवण यंत्र जैसी सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति सहारे के बिना न रहे।
बैठक में कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण योजना, सामर्थ्य विकास योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन, राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम, और विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा कर भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।