रायपुर। देश के छह उच्च न्यायालयों को जल्द ही नए न्यायाधीश मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों में नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह फैसला सोमवार को प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में हुई कोलेजियम की बैठक में लिया गया।
बैठक में सबसे अहम फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल को स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने का रहा, जिसे मंजूरी दे दी गई है। वहीं, न्यायिक अधिकारी विमल कुमार यादव को दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।
कलकत्ता हाई कोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीश—जस्टिस पार्थ सारथी सेन और जस्टिस अपूर्बा सिन्हा रे को भी स्थायी जज बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा, वहां के छह अन्य अतिरिक्त न्यायाधीशों—जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास, जस्टिस उदय कुमार, जस्टिस अजय कुमार गुप्ता, जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य, जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी, और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
कोलेजियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के गुरुसिद्धैया बसवराज को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है। साथ ही, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चार अतिरिक्त जजों को स्थायी पद दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है।