नई दिल्ली भारत में तकरीबन 55 से 60 प्रतिशत जनसंख्या पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है. ऐसे में किसानों को जीवनस्तर सुधर सके और उनकी आय दोगुनी हो जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं समय-समय पर लॉन्च की जाती रही हैं.ऐसी ही एक योजनाContinue Reading
भोपाल नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने के बजाए शराब पर टैक्स कम कर दिया गया है। इस प्रकार सरकार ने बता दिया है कि उसकीContinue Reading
नई दिल्ली कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर (Republic Day) मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी मेहमान नहीं होगा। वैश्विक दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र गणतंत्र दिवस इस बार स्थानीय मेहमानों की मौजुदगी में मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस परContinue Reading
भोपाल प्रदेश के तीन बड़े विभाग लोक निर्माण, जलसंसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग इस महीने ज्यादा राशि खर्च कर सकेंगे। वित्त विभाग ने इन तीनों विभागों की विशेष मासिक व्यय सीमा बढ़ा दी है। ये विभाग इस माह पंद्रह सौ करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। वित्त विभाग ने वित्तीयContinue Reading
नई दिल्ली यूपी चुनाव में आज बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है. पार्टी की तरफ से अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद भी शामिल रहे हैं और अनुप्रिया पटेल ने भी अपने विचार रखे हैं.Continue Reading
भोपाल मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय किया जाए। मप्र ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्य भी इसका पालन करें। कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही राज्यContinue Reading
भोपाल प्रदेश के नगरीय निकायों की खस्ताहाल-जर्जर सड़कें अब चकाचक हो सकेंगी। इसके लिए वित्त विभाग ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग को 208 करोड़ अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है। शहरी क्षेत्रों की खराब सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार हर साल नगरीय विकास एवं आवास विभाग कोContinue Reading
भोपाल प्रदेश में नई शराब दुकाने भले ही नहीं खुले लेकिन अब घर-घर होमबार खुल सकेंगे जहां लोग घरों में जमकर शराब भी रख सकेंगे और उसका जमकर सेवन भी कर सकेंगे। नई आबकारी नीति ( new excise policy ) में राज्य सरकार ने हर साल एक करोड़ से अधिकContinue Reading
