रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में आम जनता को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है।
राज्य में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% की छूट मिलेगी।
यह राहत उन उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी जिनकी मासिक खपत 400 यूनिट तक है। ऐसे परिवारों को अगले एक साल तक 200 यूनिट तक आधे बिल का लाभ दिया जाएगा। इससे करीब 6 लाख अतिरिक्त उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा।
सरकार का अनुमान है कि इस फैसले का लाभ कुल 42 लाख बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। साथ ही, इस दौरान उन्हें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि भविष्य में उपभोक्ता पूरी तरह मुफ्त बिजली की ओर बढ़ सकें।
सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी
राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में भी बढ़ोतरी कर रही है।
- 1 किलोवॉट प्लांट पर ₹15,000 की सब्सिडी
- 2 किलोवॉट या उससे अधिक पर ₹30,000 तक की सब्सिडी
- इससे घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
पढ़े साय कैबिनेट के अन्य फैसले
- बैठक में स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन मंजूर किया गया। यह खरीद प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाएगा।
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी गई है। इन बदलावों से उद्योग, व्यापार और रोजगार में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।