रायपुर : देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करने में छत्तीसगढ़ अव्वल है। प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना शुरू होने से अब तक 26 लाख से अधिक पीएम आवास मंजूर किए जा चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भाजपा सरकार के दो साल के पूरे होने जा रहे कार्यकाल को संकल्पों की सिद्धि और उपलब्धियों का प्रामाणिक दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना शुरू होने से अब तक 26 लाख से अधिक पीएम आवास मंजूर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-26 तक कुल प्राप्त लक्ष्य 26,27,223 आवासों के विरुद्ध 24,22,571 आवासों की स्वीकृति कर 16,72,002 हितग्राहियों के आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है
विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को 33 हजार आवास
आवास निर्माण की गति बढ़ाते हुए लगभग 2,000 आवास प्रति दिवस निर्माण किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को अभी तक कुल 33,217 पक्के आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रदेश के आवासहीन 38,798 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए।
नक्सल पीड़ित परिवारों को 15 हजार आवास
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत के गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैंप की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले गाँवों में नियद नेल्लानार योजना के तहत 327 गांवों में 13,788 घरों और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।