शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, जानिए किन नेताओं को मिली कैबिनेट में जगह

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार का पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार सोमवार को संपन्न हुआ। कोलकाता के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 35 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आर.एन. रवि ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस विस्तार के साथ बंगाल मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने पिछले सप्ताह पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक कर नए मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिया था। कैबिनेट विस्तार को भाजपा सरकार के बड़े राजनीतिक संतुलन और संगठनात्मक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

शपथ ग्रहण समारोह में कुल 21 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 10 नेताओं को राज्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा कुछ नेताओं को स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा गया है। माना जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों की घोषणा भी जल्द की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले प्रमुख नेता

दीपक बर्मन, अर्जुन सिंह, शंकर घोष, गौरी शंकर घोष, तापस रॉय, मनोज कुमार ओरांव, अरूप कुमार दास, स्वपन दासगुप्ता, कल्याण चक्रवर्ती, दूधकुमार मंडल, जगन्नाथ चटर्जी और शरदवत मुखर्जी समेत कई नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है।

राज्यमंत्री बने ये नेता

अशोक डिंडा, शांतनु प्रमाणिक, उमेश रॉय, पूर्णिमा चक्रवर्ती, भास्कर भट्टाचार्य, कलिता माझी, बिराज बिस्वास और दीपांकर जाना को राज्यमंत्री बनाया गया है। वहीं मालती राभा रॉय, राजेश महतो और इंद्रनील खान को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।

कैबिनेट विस्तार के बाद अब भी राज्य सरकार में तीन और मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश बची हुई है। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक ही हो सकती है।

गौरतलब है कि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 207 सीटें हासिल की थीं। बाद में फलता सीट पर जीत के बाद पार्टी की संख्या बढ़कर 208 हो गई। आजादी के बाद यह पहली बार है जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के साथ अहम बैठक भी करने वाले हैं। बैठक में केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता (DA) और बकाया भुगतान जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।