छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिवक्ता राकेश मोहन पांडेय और विधिक अधिकारी राधाकृष्ण अग्रवाल को जज बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की 14 जुलाई को हुई बैठक में दोनों के नाम पर सहमति बनी थी। जिसके बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन पर दोनों जजों की नियुक्ति की गई। दोनों नए जजों को अभी दो साल की परीविक्षा अवधि में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति दी गई है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बीते दिनों ही दो जजों का रिटायरमेंट हुआ था। जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों की संख्या 14 से घटकर 12 रह गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बार और बेंच कोटे से अधिवक्ताओं के साथ ही ज्यूडिशियल ऑफिसर के नाम जज की नियुक्ति के लिए भेजे थे।

उनकी अनुशंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दो नामों को जज के लिए फाइनल किया और राष्ट्रपति से नियुक्ति की अनुशंसा की। इसमें बेंच कोटे से बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण अग्रवाल और बार कोटे से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राकेश मोहन पांडेय का नाम तय किया गया। राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

हाईकोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति में खास बात ये है कि पहली बार हाईकोर्ट बार ऐसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी को जज बनने का मौका मिला है। हालांकि इससे पहले जस्टिस प्रशांत मिश्रा स्टेट बार काउंसिल के चेयरमेन रहते हुए जज बने थे। लेकिन बार ऐसोसिएशन के किसी पदाधिकारी को जज नहीं बनाया गया था।

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