रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इस मुद्दे पर अब एक दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद अब आदिवासियों का आरक्षण घटकर 20% हो गया है। इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसके बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है।
बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक व दो दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन किया जाएगा।