नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने की मंजूरी दी गई है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, और बिहार के गया जिले को शामिल किया गया है। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके माध्यम से 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलने की संभावना है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 9 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दी है। इस पर कुल 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रस्तावित 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के माध्यम से 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश संभावनाएं उत्पन्न होंगी। यह प्रोजेक्ट 9 राज्यों में फैले 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया गया है, जिसे देश की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित शहरों में स्थित होंगे
पंजाब: राजपुरा-पटियाला
महाराष्ट्र: दिघी
उत्तराखंड: खुरपिया
केरल: पलक्कड़
उत्तर प्रदेश: आगरा और प्रयागराज
बिहार: गया
तेलंगाना: जहीराबाद
आंध्र प्रदेश: ओरवाकल और कोप्पर्थी
राजस्थान: जोधपुर-पाली
3 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय की तीन परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनकी इनकी कुल अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (ष्टष्टश्व्र) ने बुधवार को ये मंजूरी दी। इनमें दो नई रेलवे लाइनें और एक मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट शामिल है। ये परियोजनाएं ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को कवर करेंगी। इन चार राज्यों के सात जिलों को कवर करने वाली इस परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 300 किलोमीटर की वृद्धि होगी।