बिलासपुर। राज्य में 17 मार्च से 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा को लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। लेकिन सरकार को एक डर सताने लगा है। डर यह कि कही कोई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अगले महीने से शुरू होने जा रही इन परीक्षाओं में अवरोध पैदा न कर दे। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है।
सरकार को क्यों सता रहा डर ?
राज्य सरकार ने याचिका की आशंका में यह कैविएट दाखिल किया है। सरकार ने कैविएट दायर कर कहा है कि अगर कोई याचिका इन परीक्षाओं को चुनौती देते हुए दायर होती है तो सरकार को तुरंत जानकारी दी जाए, साथ ही अपना पक्ष रखने का बराबर मौका मिले। बता दें कि, 2024-25 से दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने कैबिनेट ने इन परीक्षाओं की मंजूरी दी थी। सरकार को आशंका है कि, प्राइवेट स्कूल या फिर कई NGO संसथान सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं।
सरकार ने फिर से दोनों कक्षाओं की परीक्षा को किया था अनिवार्य
बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से बिना बोर्ड परीक्षा के कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा आयोजित करने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता और मानक पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों (सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को छोड़कर) की कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा फिर से लेने का फैसला किया है। इससे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है।