बजट 2022: एलआईसी का आईपीओ जल्द, 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, गरीबों के लिए 80 लाख घर, युवाओं के लिए 60 लाख रोजगार

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत महामारी के दौरान पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए की। वित्त मंत्री ने बताया कि LIC का आईपीओ जल्द आएगा। अगले 3 सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें चलाए जाएंगे। ‘एक स्टेशन – एक पार्सल’ सुविधा शुरू की जाएगी। नए वित्त वर्ष में सरकार ने 60 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अगले 25 साल की बुनियाद का बजट है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे।

पीपीपी के तहत राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
60 किमी लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे
100 गति शक्ति कार्गो बनाए जाएंगे
किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी
5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना
2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
2.37 लाख करोड़ रुपए MSP के जरिए किसानों के खातों में जमा किए गए
देश में निजी निवेश बढ़ाया जाएगा
डिजिटल विश्व विद्यालय स्थापित किया जाएगा
आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ऐसे 23 सेंटर बनाए जाएंगे। आईआईआईटी बेंगलुरू इसमें तकनीक सेवाएं प्रदान करेगा।
आत्म निर्भर भारत का अच्छा रिस्पोंस मिला
ऑर्गेनिक खेती पर जोर रहेगा
पर्वतमाला प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा
ड्रोन शक्ति योजना पर काम किया जाएगा
नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
युवाओं के कौशल का विकास करेंगे
डिजिटल सर्विस पर जोर देना प्राथमिकता
हर एक चुनौती के लिए हम तैयार हैं
80 लाख मकान बनाए जाएंगे, शहर गांव दोनों में इसके लिए 48 हज़ार करोड़ का आवंटन
ITI से ड्रोन की ट्रेनिंग
टेली मेंटल कार्यक्रम तैयार है, 1 से 12 तक के छात्रो के लिए 200 टीवी चैनल खोले जाएंगे।
इससे पहले 31 जनवरी 2022 को वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर रखा। इसमें आगामी वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 8-8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। जाहिर है कि खजाना मजबूत है और सरकार का सोच स्पष्ट है कि कठिन परिस्थिति में भी देश को आगे ले जाना है तो गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग के साथ-साथ उद्योग को बढ़ावा देना ही होगा।

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