रायपुर। छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशकों को भरोसा देते हुए कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। नक्सल प्रभावित अतीत को पीछे छोड़ते हुए, छत्तीसगढ़ अब निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बन चुका है।
सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी है, जो प्रदेश को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की भौगोलिक स्थिति देश के कनेक्टिविटी नेटवर्क का केंद्र है। नीति लॉजिस्टिक सेक्टर और ई-कॉमर्स में निवेश को बढ़ावा देगी, निर्यात संरचना को मजबूत करेगी और सस्ती भंडारण सुविधाओं का विस्तार करेगी। ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे व्यापार और किसानों को आधुनिक और किफायती सुविधा मिलेगी।
नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ को अब तक 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। एआई, आईटी, डेटा सेंटर, फार्मा और रोबोटिक्स जैसे सेक्टरों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली से अनुमतियों में समय की बचत होगी और निवेश प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं तेज होगी।
सीएम साय ने आश्वस्त किया कि सरकार निवेशकों और उद्यमियों को हरसंभव सहयोग देगी। नए औद्योगिक पार्कों और सहज प्रक्रियाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ रोजगार और आर्थिक समृद्धि का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है, और देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में अपनी अलग पहचान बना रहा है।